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Free में Solar पंप लगाए और कमाए 80000 का सालाना :आपको बता दें कि इस योजना के तहत सरकार 3cr पंपों को स्वयं ऊर्जा से चलाने की योजना बना रही है और इसके तहत किसान अपनी बंजर भूमि पर कुसुम प्लांट लगाएंगे और उससे उत्पन्न बिजली से वह खेतों में सिंचाई करेंगे और साथ ही अत्यधिक उत्पन्न हुई बिजली की क्रीड को बेचकर पैसे भी कमा पाएंगे इस मुख्य इतना के तहत किसानों को दुगना लाभ प्राप्त होगी। सोलर पंप योजना सलाना ₹80000 कमाने का मौका दे रही है और सौर उर्जा उत्पन्न करने के लिए सरकार आप बंजर भूमि का उपयोग करेगी और 1 मेगाबाइट सोलर प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार को 5 एकड़ जमीन की जरूरत है और प्रत्येक 1 मेगावॉट क्षमता का षड्यंत्र सालाना आधार पर लगभग 11 लाख यूनिट की बिजली पैदा करेगी।
इस योजना के अंतर्गत जितनी भी धनराशि का खर्च आएगा मात्र 10 परसेंट भी देना होगा और इस योजना के तहत आने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की बराबर की भागीदारी होगी कुसुम सोलर पंप वितरण योजना के पहले चरण में डीजल से चल रहे सिंचाई पंपों को जो लगभग 17 पॉइंट 5 लाख तक है जो और 49 से चलने वाले पंपों के साथ बदला जाएगा। मराठी कुसुम में स्कीम के तहत और ऊर्जा से सोलर पंप चलाने वाले किसान अपनी बिजली को राज्यों की बिजली वितरण इकाइयों को वापस बेच सकेंगे इससे अतिरिक्त लाभ कमा सकेंगे।हालांकि पहले लागू किया गया था और लेकिन केंद्र सरकार के तहत नवीनीकरण मंत्रालय ने इसे 2021 से 2022 और 2022 से 2023 तक बढ़ाने का लक्ष्य लिया था जिसके कारण केंद्र सरकार का मानना है कि पीएम कुसुम योजना किसानों की आमदनी दोगुनी करने में अहम भूमिका निभा सकती है।
प्रधानमंत्री सोलर पैनल स्कीम के लाभ
- किसानों द्वारा सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध होने से पेट्रोलियम ईंधन की लागत कम हो जाएगी।
- किसानों द्वारा अपने उपभोग के बाद बची बिजली सीधे सरकार को बेच सकेंगे।
- प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना से ऐसे किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान होगी जो अपनी जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी।
- इस योजना से प्रतिमाह ₹6000 तक ट्रांसफर किए जाएंगे।
- सोलर प्लांट के नीचे किसान आसानी से सब्जियां इत्यादि उत्पाद कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना का मुख्य उद्देश्य
प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना का उद्देश्य देश के सभी किसानों को बिजली की समस्या से छुटकारा दिलाना है और उन्हें सख्त बनाना तथा उसकी आय के अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराना है या योजना निश्चित रूप से देश के किसानों के हाथ तथा उनकी आय को दोगुना करने में काफी मदद करेगी। और सिंचाई के लिए उपयोग में आने वाले पेट्रोल और डीजल का खर्च भी कम करेगी इसके साथ ही साथ अतिरिक्त मासिक खर्च को कम करना एवं अतिरिक्त आय का साधन भी उपलब्ध कराना बताया जाता है कि यदि आप अपने पास जमीन पर 1 मेगाबाइट का सोलर प्लांट लगाएंगे तो आपको बिजली कंपनियों द्वारा 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा तथा 1 वर्ष में 1 मेगा वाट का सोलर प्लांट 11 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न की जाएगी।
प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना का बजट:- हालांकि आपको बता दें इन सभी सेवाओं से प्रधान मंत्री सोलर पैनल योजना के तहत किसानों को लाभ मिल सकता है हाल ही में केंद्र सरकार ने कुसुम योजना की शुरुआत से मुक्त करने के लिए किसानों को 48 हजार करोड़ रुपए आवंटित किया इस योजना के तहत 100000 मेगाबाइट के स्वर यंत्र स्थापित किए जाएंगे जहां खेती करना संभव नहीं है खेतों में सोलर प्लांट फिर वहीं सोलर प्लांट के तहत से छोटे फलों जैसे आलू की फसल आदि की खेती भी कर सकते हैं ।
बंजर जमीन में इस सोलर प्लांट को स्थापित करने से किसानों को कम से कम कीमत पर बिजली उपलब्ध हो सकेगी और जिससे किसान की उपज को बेहतर बना सकेंगे।
पीएम कुसुम योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
- आपको बता दें कि आप इस लिंक के माध्यम से https://www.kusum.online/ के माध्यम से कुसुम सोलर पम्प योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आवेदक को पोर्टल पर दिए गए रेफरेंस नंबर की मदद से पोर्टल पर लॉगइन करना होगा।
- इसके बाद नए पेज पर आवेदक को अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब स्क्रीन पर कुसुम योजना रजिस्ट्रेशन पेज खुल जायेगा, जिसमें आवेदक को सभी जरुरी जानकारी भरनी होगी।
- इसके बाद फॉर्म को फिर से चेक करने के बाद आवेदक को आवेदन फॉर्म को सबमिट करना होगा।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदक के मोबाइल नंबर पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड आयेगा, जिसकी मदद से
- आवेदक लॉगइन करके आवेदन फॉर्म में अन्य जानकारी को अपडेट कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म में अपडेशन के बाद आवेदक का Kisan Solar Pump Scheme के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
पीएम कुसुम सोलर पंप योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज
आवेदन के पास आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, पत्र और बैंक अकाउंट पासबुक होना आवास के पास अपनी जमीन से जुड़ी सभी दस्तावेज है पासपोर्ट साइज ,मोबाइल नंबर और चीजे होनी चाहिए।
सोलर पैनल 6600 रुपये प्रति माह होगा:- हालांकि आपको बता दें कि बिजली मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के अनुसार DISCOMs इस योजना (PM Free Solar Pump Yojana) के माध्यम से उत्पादित बिजली खरीदती हैं। किसान की जमीन पर सोलर पैनल (Kusum Solar Pump Yojana) लगाने वाली बिजली कंपनी जमींदार को 30 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करेगी जो लगभग 6600 रुपये प्रति माह है।
और कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत भारत सरकार भारत के किसानों (Farmers) को कई लाभ प्रदान कर रही है। किसान सौर सिंचाई पंप (farmer Solar Sinchai Pump) लगाकर पेट्रोलियम ईंधन की लागत बचाते हैं। योजनाओं का दूसरा लाभ यह है कि किसान (Farmer) अतिरिक्त बिजली सीधे सरकार को बेच सकते हैं। कुसुम योजना (Kusum Yojana) केंद्र सरकार की दोहरा लाभ योजना है। प्रधानमंत्री सौर पैनल योजना (Pradhan Mantri Solar Pump Yojana) उन किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करेगी जो इन 2 मेगावाट सौर सिंचाई पंपों को स्थापित करेंगे।
मुख्यमंत्री किसान योजना को रजिस्ट्रेशन करने के 6 चरण दिए गए हैं,आप सारे चरण को देखने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट देखे:
- स्टेप 1: इसमें आपसे किसान का विवरण मांगा जाएगा।
- स्टेप 2 : आपसे किसान की जमीन की डिटेल मांगी जाएगी।
- स्टेप 3 : आपसे इच्छित वस्तु के लाभ का विवरण मांगा जाएगा।
- स्टेप 4 : आपसे किसान की बैंक डिटेल मांगी जाएगी।
- स्टेप 5: आपसे किसान का फोटो अपलोड करने की जानकारी मांगी जाएगी.
- स्टेप 7: इसमें आपको ऑफिस में उपयोग के लिए जानकारी रखने को कहा जाएगा
- स्टेप 8: आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी सही-सही भरनी है, कृपया यहाँ कोई भी गलत जानकारी न भरें, नहीं तो आप योजना के लाभ से वंचित रह जायेंगे.
- स्टेप 9 : ऑनलाइन आवेदन पत्र के निचले भाग में “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप 10 : इच्छुक किसान Mukhyamantri Solar Pump Yojana के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और आवेदन पत्र पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज:
- 1. आधार कार्ड
- 2. बैंक खाता पासबुक
- 3.भूमि दस्तावेज
- 4.ऐड्रेस प्रूफ
- 5.पासपोर्ट साइज फोटो
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पीएम कुसुम योजना 2022 की विशेषताएं (Features of PM Kusum Yojana 2022)
- PM Kusum फेज 2 हाल ही में शुरू किया गया है.
- किसानों को 3 करोड़ सोलर पंप पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं.
- पहली वेबसाइट को बंद कर दिया गया है. नया वेब पोर्टल तैयार किया गया है. आवेदकों को उन सभी फर्जी वेबसाइटों से भी सावधान रहने की जरूरत है जो पीएम कुसुम सोलर पंप इंस्टॉलेशन और अन्य के नाम पर हैं.
कहाँ से करें Online आवेदन ?
इस योजना के लिए आपको बिजली वितरण कंपनी के नजदीकी कार्यालय में संपर्क करना होगा। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप mnre.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
इसको लगाने के लिए कितनी जगह चाहिए:आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक किलोवाट सौर ऊर्जा के लिए करीब 10 वर्ग मीटर जगह की जरूरत पड़ती है। वहीं 3 केवी तक के सोलर रूफटॉप प्लांट के लिए 40 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। 3 केवी के बाद 10 केवी तक 20 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। फ्री सोलर पम्प योजना ,फ्री सोलर पम्प योजना ,फ्री सोलर पम्प योजना ,फ्री सोलर पम्प योजना ,फ्री सोलर पम्प योजना
उत्तर प्रदेश में 15000 सौर Pump किए जाएंगे स्थापित
हालाकि आपको बता दे की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 26 May 2022 को अपने दूसरे कार्यकाल के पहले Budget की पेशकश की गई। इस Budget के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महा अभियान योजना के अंतर्गत किसानों को मुफ्त सिंचाई प्रदान करने के लिए 15000 सौर pump स्थापित करने की घोषणा की गई। अब इस Budget के अनुसार प्रदेश के किसान 34307 सरकारी नलकूपों और 252 छोटे शाखा नहरों के माध्यम से मुफ्त सिंचाई प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार को 2100 राजकीय नलकूपों के निर्माण के लिए 423 crore रुपए नाबार्ड से प्राप्त होंगे।
6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकरण के लिए ₹150 crore रुपए एवं 569 निष्क्रिय राजकीय नलकूपों की बहाली के लिए 130 crore रुपए का सुझाव प्रदान किया गया है।
कुसुम योजना की नई अपडेट
आपको बता दे की इस योजना में देश के लाखो किसानो को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए 13 नवम्बर को ऊर्जा मंत्रालय तथा केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के दायरे को बढ़ा दिया गया है। इस दायरे के अंतर्गत देश के किसानो को नया Alert जारी किया जायेगा। जिससे बाद किसान भाई अपना बिजली संयंत्र शुरू कर सकेंगे । ऊर्जा मंत्रालय की इस घोषणा के अंतर्गत अब बंजर, परती, कृषि भूमि, चारागाह और दलदली भूमि पर भी सौर बिजली संयंत्र लगाए जा सकते हैं।
मंत्रालय के बयान के अनुसार योजना का लाभ छोटे किसान भाई भी उठा सकते है छोटे किसानो की सहायता के लिए 500 किलोवाट की कम क्षमता वाली परियोजनाओ को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी जा सकती है।
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