UP NEW EV Policy: यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी एक लाख सब्सिडी

UP NEW EV Policy 2023 : उत्तर प्रदेश की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक कार पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश में हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने यूपी ईभी पॉलिसी 2022 को मंजूरी प्रदान की है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस UP ELECTRIC CAR NEW POLICY को लागू किया गया है। देश की नई इलेक्ट्रिक वाहन भी निर्माण और गतिशीलता नीति 2022 की मंजूरी दी गई है। अधिक जानकारी के इस आर्टिकल को पूरा पढ़े.

एआईआईबी पॉलिसी में राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोग भारी भरकम सब्सिडी देने का ऐलान किया। इस पॉलिसी के के कारण राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी में बहुत तेजी आई है। उत्तर प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹100000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। सरकार ने नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को ₹100000 तक की सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। वही इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या चार्जिंग स्टेशन पर लगाने पर भी भारी सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा दूसरे इलेक्ट्रिक वाहन एबी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर भी भारी सब्सिडी मिलेगी।

यूपी इलेक्ट्रिक वाहन एक लाख रुपये की सब्सिडी

ELECTRIC CAR NEW POLICY- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी मिल गई है। जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को भारी सब्सिडी मिलेगी। राज्य में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों को एक लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। इसके साथ ही नई नीति की प्रभावी अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों की खरीद पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट मिलेगी।

यदि इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण राज्य में किया गया हैI मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति- 2022 को मंजूरी दी गई। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रदेश सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इसके तहत प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

UP NEW EV Policy- इन इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी इतनी सब्सिडी

UP NEW EV POLICY: यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी एक लाख रुपये की सब्सिडी, रोड टैक्स भी नहीं लगेगाI यूपी में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर भारी सब्सिडी मिलेगी। जिसमें ग्राहकों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹100000 तक की छूट मिलेगी। इस नीति को प्रभावी बनाने की राज्य सरकार ने पहले 3 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणी की खरीद पर 100% टैक्स और स्टेशन इस पर भी छूट दी गई है।

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाने पर सरकार द्वारा 15% तक की सब्सिडी दी जाएगी। नीति के अंतर्गत 200000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर ₹5000 प्रति वहां सब्सिडी मिलेगी। ₹5000 की इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर अधिकतम 1200 रूपये तक की सब्सिडी मिलेगी। 25000 रूपये की इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर पलटी वहां पर ₹100000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। इतना ही नहीं राज्य में खरीदी गई पहली 400 बसों पर भारी सब्सिडी दी जाएगी। नई नीति के तहत न्यूनतम पहाड़ी 2 अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना के लिए अधिकतम 1000 करोड रुपए प्रति परियोजना के निवेश पर 3% की दर से पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी मह्पूर्ण दस्तावेज

1. आधार कार्ड
2. पैन कार्ड
3. पहचान पत्र
4. दसवीं का मार्कशीट
5. दसवीं का प्रमाण पत्र
6. 12वीं का मार्कशीट
7. 12वीं का प्रमाण पत्र
8. आय प्रमाण पत्र
9. निवास प्रमाण पत्र
10. जाति प्रमाण पत्र
11. मोबाइल नंबर
12. बैंक खाता का पासबुक
13. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
14. आवेदक का हस्ताक्षर
15. आवेदक का ईमेल आईडी

ELECTRIC CAR NEW POLICY- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति सम्पूर्ण जानकारी

ELECTRIC CAR NEW POLICY- ई-वी नीति का मकसद राज्य सरकार का सिर्फ इतना है कि इको-फ्रेंडली परिवहन सिस्टम विकसित करना है। वहीं बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों और संबंधित उपकरणों के मैन्युफेक्चरिंग के लिए यूपी को एक ग्लोबल हब भी बनाना है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के अंतर्गत त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत यूजर्स द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण व खरीददारी के लिए, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सेवाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं।

इसके साथ ही प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। अब यूपी में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर भारी सब्सिडी मिलेगी। प्रदेश में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर एक लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। इस नीति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने पहले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों की खरीद पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर भी छूट दी गई है। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण प्रदेश में किया गया होगा तो चौथे और पांचवे वर्ष में भी यह छूट मिलना जारी रहेगा।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के सबसे बड़े फायदे

UP ELECTRIC CAR NEW POLICY- उत्तर प्रदेश राज्य भारत के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। इसीलिए इस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए भारी भरकम सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इस नई पॉलिसी में सबसे बड़ा फायदा नहीं इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को होगा। नई पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹100000 तक की सब्सिडी मिलेगी। राज्य के लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि लैक्टिक हर खरीदने पर मिलने वाली ₹100000 तक की सब्जी दिखाएं जिंदा लोगों को ही मिलेगी।

उत्तर प्रदेश की इस नई पॉलिसी के तहत 30,000 इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को ₹1000 तक की फ्री में सब्सिडी मिलेगी। पीईबी पॉलिसी 2022 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में खरीदे वह पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर पॉलिसी की प्रभावी अवधि के पहले 3 साल के दौरान रोड टैक्स फॉर रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट मिलेगी। नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर दूसरी भी खरीदारों की तरह रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने से बढ़िया बचत होगी।

नई नीति के जरिए नई योजना को करना है विकसित

ELECTRIC CAR NEW POLICY- एक लाख रूपये तक की सब्सिडी परदेस में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15% की सब्सिडी दी जाएगी। इसे भेज दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर ₹5000 प्रति वाहन की सब्सिडी दी जाएगी। ₹5000 की रेट 3 पहिया वाहनों पर अधिकतम ₹12000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इजी नीति का मकसद राज्य सरकार का सिर्फ इतना ही है कि इको फ्रेंडली परिवहन सिस्टम विकसित करना है। वहीं बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों और संबंधित उपकरणों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूपी सरकार एक हब बनाना चाहती है।

नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के अंतर्गत त्रिआयामी पुलिस वाहन व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। नीति के तहत यूजेस द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और खरीदारी के रिचार्जिंग और बैटरी सेवाओं के प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार द्वारा कर्मचारियों को एडवांस लेने के लिए भी अनुमति देंगे। इन सबके अलावा नीति एबी बैटरी ऑडी विनिर्माण में बड़े निवेश को आकर्षित करने के प्रावधानों को भी तवज्जो देती है।

किस वाहन पर कितनी सब्सिडी मिलेगी

UP NEW EV CAR Policy- उत्तर प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15% की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें पहाड़े द्वारा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर ₹5000 प्रति वाहन सब्सिडी दी जाएगी। सरकार की नीति का मेहसाना से राज्य में इको फ्रेंडली परिवहन सिस्टम विकसित करना है बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों बैटरी और संबंधित वालों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए या एक बरोबर भी बना गया है। सरकार की कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके लिए राज्य सरकार कर्मचारी को एडवांस लेने के लिए अनुमति दे दिए गए हैं। इसके अलावा नीति भी बैटरी ऑडियो निर्माण में बड़े निवेश को आकर्षित करने के उपाय भावों को भी तवज्जो देती है।

राज्य के हर लोगों को ध्यान में रखना है कि लैक्टिक कार खरीदने पर मिलने वाली ₹100000 तक की सब्सिडी लोगों को मिलेगी। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाने पर सरकार द्वारा फैक्टरी मूल्य पर 15% की सब्सिडी दी जाएगी। नई नीति के तहत निम्नतम पहली 2 अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना के लिए अधिकतम 1000 करोड रुपए प्रति परियोजना के निवेश पर 3% की दर से पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।

सारांश (Summary)

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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…

Posted by Sanjit Gupta

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